नाशिक – विशेष प्रतिनिधी
बहुप्रतिक्षित एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला अखेर शासनाची मान्यता मिळाली आहे. औद्योगिक वसाहतीचा भार पेलणाऱ्या सातपूर व अंबड या दोन संवेदनशील पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून आता एमआयडीसी पोलीस ठाणे अस्तित्वात येणार असून त्यासाठी १८१ नियमित पदसंख्या मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी सुमारे १९ कोटी १७ लाख रुपये इतक्या आवर्ती तर ५५ लाख रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
औद्यागिक वसाहत, संमिश्र व कामगार लोकवस्ती, स्लम व भंगारचे साम्राज्य असणारा परिसर, हद्दीतून जाणारे राज्यमार्ग व सतत वाढणारी लोकसंख्या यामुळे अंबड व सातपूर पोलिसांना सतत आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते. गुन्हेगारीला आळा बसावा यासाठी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांकडून वारंवार एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे बराच काळ प्रतिक्षा केल्यानंतर शासनाने मंगळवारी या पोलीस ठाण्याच्या मान्यतेचा शासन निर्णय काढला.
या आदेशान्वये पोलीस निरीक्षक (४), सहायक निरीक्षक (६), उपनिरीक्षक (१५), सहायक उपनिरीक्षक (१४), हवालदार (४९), पोलीस शिपाई (९३) अशा १८१ पदांना मंजूरी देण्यात आली असून या पोलीस ठाण्याच्या हद्दनिश्चितीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत शासनाला पाठवायचा आहे.
