– उच्च न्यायालयाकडे विश्वस्त नेमणूक प्रक्रिया हस्तांतराची मागणी
नाशिक – विशेष प्रतिनिधी
येथील साडेतीन शक्तीपीठातील एक असलेल्या श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टच्या जिल्हा न्यायालयामार्फत होणाऱ्या विश्वस्त नेमणुकीस आक्षेप घेण्यात आला असून सदर प्रक्रिया धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राहुल जैन-बागमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंग गड येथील श्री. सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट च्या विश्वस्त नेमणुकीची प्रक्रिया जिल्हा न्यायालयामार्फत सुरू करण्यात आली असून त्या संदर्भात स्थानिक वृत्तपत्रात दि. २० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छुक व पात्र व्यक्तींकडून लेखी अर्ज मागविण्यात आले आहे.
श्री सप्तशृंग निवासीनी देवी ट्रस्टच्या घटनेनुसार विश्वस्त नेमणुकीचे अधिकार हे जिल्हा न्यायालय यांना आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी मा. राज्यपालांच्या आदेशाने अध्यादेश प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) अध्यादेश २०२५ लागू केला आहे. सदर अध्यादेशानुसार मूळ कायद्याच्या कलम ५० मध्ये ५० ब हे अतिरिक्त समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सदर अध्यादेशातील कलम ५० ब मध्ये कोणत्याही विश्वस्त व्यवस्थेचे विश्वस्त नेमणुकीचा अधिकार हा सदर अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी अथवा नंतर विश्वस्तव्यवस्थेच्या योजनेत अथवा कोणत्याही न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशातील अथवा हुकूमनाम्यातील दिवाणी न्यायालय अथवा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायालय अथवा न्यायाधीश यांच्या कोणत्याही संदर्भाचा धर्मदाय आयुक्त यांचा संदर्भ म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल आणि तो ( धर्मदाय आयुक्त ) त्यानुसार अधिकारितेचा, अधिकारांचा व प्राधिकाराचा वापर करील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सदर तरतुदीनुसार श्री सप्तशृंग निवासीनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त नेमणुकीची प्रक्रिया मा. जिल्हा न्यायालयाकडून मा. धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश पारित करून तसे निर्देश मेहरबान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना देण्यात यावे अशी मागणी मुंबई मा. उच्च न्यायालयाकडे डॉ. राहुल जैन-बागमार यांनी केली आहे.
———————————————
- राज्य शासनाने धर्मदाय कायद्यासंदर्भात १ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवीन अध्यादेश लागू केला आहे, सदर अध्यादेशानुसार श्री सप्तशृंग निवासीनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त नेमणुकीचे सर्वाधिकार मा. धर्मदाय आयुक्त यांना आहे त्यानुसार सदर प्रक्रिया मा. धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या संदर्भात न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल करणार आहे.
डॉ. राहुल जैन-बागमार
सामाजिक कार्यकर्ता
———————————————
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 213 (2) नुसार सदरील अध्यादेशास कायदा अस्तित्वात असल्याचा प्रभाव आहे त्यामुळे सदरील अध्यादेश हा सद्यस्थितीत कायदा म्हणून अस्तित्वात व अंमलात आहे. 
ॲड. अक्षय कलंत्री
विधिज्ञ
