नाशिक – प्रतिनिधी
’एसईबीसी १० टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुल्या वर्गातील ५० टक्के आरक्षण नको का? शिकलेल्या मराठा नेत्यांनी उत्तर द्यावे,’ असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला थेट आव्हान दिले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षण वाद पुन्हा एकदा तापला आहे.
भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण हवे असल्यास इतर सर्व सवलती सोडण्याची तयारी आहे का? हे आव्हान मराठा समाजातील सुशिक्षित नेत्यांसाठी असून, अशिक्षितांकडून अपेक्षा नाही, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.
भुजबळ हे शुक्रवारी (दि.१२) लातूर जिल्ह्यातील वांगदरी गावात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आत्महत्या केलेला युवक भरत कराड यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी गेले होते. तत्पूर्वी नाशिकमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन निर्णयावर (जीआर) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ’मराठा समाज यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्के आरक्षणात येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० टक्के ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी) आरक्षण दिले, ज्यात मराठ्यांचा वाटा ८० ते ९० टक्के आहे. यानंतर राज्य सरकारने मराठ्यांसाठी १० टक्के स्वतंत्र एसईबीसी आरक्षण दिले. तरीही आता ओबीसीत समाविष्ट होण्यासाठी आंदोलन होत आहे. हे सर्व आरक्षण सोडून फक्त ओबीसीतून आरक्षण हवे का’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
भुजबळ यांनी मराठा समाजातील माजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदारांसारख्या सुशिक्षित नेत्यांकडून उत्तराची अपेक्षा केली आहे. जे लोकांना आरक्षणाची खरी समज आहे, त्यांनी बोलावे. आम्हाला ईडब्ल्यूएस नको, मराठा आरक्षण नको, ओपन नको, फक्त ओबीसी हवे, हे जाहीरपणे सांगावे, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या आव्हानाने मराठा समाजातील नेत्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाने मुंबईत आझाद मैदानात मोठा मोर्चा काढला आणि सरकारने नवीन जीआर काढून कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षणाची हमी दिली, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजातून असंतोष वाढला आहे.
भुजबळ यांनी सांगितले की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, फक्त आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या घटकांसाठी आरक्षण उपलब्ध आहे. काळेलकर आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसीत समावेश अशक्य आहे. तरीही सरकारने विश्वासात न घेता जीआर काढला, याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भुजबळ यांच्या या आव्हानाने मराठा-ओबीसी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुशिक्षित मराठा नेत्यांकडून काय उत्तर येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
