नाशिक – विशेष प्रतिनिधी
राज्य सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही निर्णय मागे घेतले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. पहिली पासून तिसऱ्या भाषेची-हिंदीची सक्ती म्हणजे मराठी भाषिक समाजावरील शैक्षणिक, भाषिक व सांस्कृतिक संकट असल्याचे सांगत शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीने सोमवारी (दि. ७ जुलै) मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलनात मराठी जनांनी सहभागी होण्याचे आवाहन निमंत्रक डॉ. दीपक पवार तसेच अभिनेत्री व तथा मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत यांनी केले आहे.
शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीने तिसऱ्या भाषेच्या अर्थात हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी पहिल्यापासून स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी सोमवारी (दि. ७) सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेदरम्यान आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन होत आहे. शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीने खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या आहेत.
१. पहिली ते पाचवी स्तरावर कायमस्वरूपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासननिर्णय त्वरित जारी करावा.
२. पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी.
३. शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबवली. श्री. रेखावार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेची पुस्तके जशीच्या तशी राज्य मंडळाच्या शाळेत लावण्यासाठी बालभारती या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणला. या कारणांसाठी शासनाने दोघांचेही तातडीने राजीनामे घ्यावेत.
४. बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवून एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये.
५. १५ मार्च २०२४ चा १८ हजार पेक्षा अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा.
६. सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य आहे, त्यात बदल करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार ती तिसरीपासून शिकवली जावी.
७. राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला प्राधिकृत करून तिचे सक्षमीकरण करणे.
८. राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व संबंधितांना त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करणे.
९. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणा-यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे, उदा. मोफत शिक्षण देणे, शासकीय नोकरीत प्राधान्य देणे, इ.
१०. वेगवेगळ्या व्यवहारक्षेत्रांत हिंदीच्या वाढत्या वापराबाबत एक समिती नेमून राज्यातील हिंदी-वापराची वस्तुस्थिती सांगणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
११. राज्य शासनाच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी साधला जाणारा संवाद केवळ मराठी भाषेतूनच केला जावा. हिंदी भाषेतून त्याची पुनरावृत्ती करू नये.
१२. राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयामार्फत घेतली जाणारी हिंदी भाषेची सेवापात्रता परीक्षा यापुढे घेण्यात येऊ नये. केवळ मराठी भाषेचीच परीक्षा घेतली जावी.
१३. सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीच्या अतिरिक्त व वाढत्या वापराविरोधात उपाययोजना करणे.
