पंचवटी – प्रतिनिधी
मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था ही लोकशाहीवर चालणारी शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेत खाजगी विद्यापीठाचा घाट घालण्याचा प्रयत्न हा संस्थेची लोकशाही संपुष्टात आणणारा आहे. लोकांच्या पुढे अर्धसत्य मांडून हा निर्णय घेण्याच्या अगोदर खासगी विद्यापीठाच्या बाबतीतील शासनाच्या अधिनियमांनुसार फायदे व तोटे काय आहेत, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. परंतु सरचिटणीसांना विद्यापीठाचं कुलसचिव व्हायचं असून त्यांना २४ संचालक डोळ्यात खुपत आहेत. त्यामुळे ते मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने काम करायचं असल्याचा आरोप मविप्र संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.सुनील ढिकले यांनी पत्रकार पत्रकार परिषदेत केला.
डॉ. ढिकले यांनी त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, खासगी विद्यापीठ केल्यास विद्यार्थ्यांना अनुदान व शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. विद्यापीठाचा पैसा संस्थेच्या इतर शाखांसाठी वापरता येणार नाही. सभासदांची दिशाभूल करून खासगीकरणाकडे जाऊ नये. अभ्यास करून सर्व पर्याय तपासण्याची गरज आहे. ज्या खासगी विद्यापीठांचा अभ्यास दौरा करून पाहणी करण्यात आली, ती विद्यापीठे कुटुंब केंद्रीत व एकाधिकार पध्दतीने चालणाऱ्या आहेत. तर मविप्र संस्था ही लोकशाही पध्दतीने चालणारी संस्था असल्याने कार्य पध्दतीत फरक आहे. विद्यापीठांच्या पहाणी दौऱ्यानंतर कार्यकारी मंडळाची विद्यापीठ स्थापनेच्या बाबतीत चर्चा होणे गरजेचे असताना ती झाली नाही. संचालकांना मत मांडता आली नसल्याचे डॉ. ढिकले यांनी नमूद केले.
शासनाच्या नियमानुसार विद्यापीठाच्या नियामक मंडळावर निवड करण्यात येणाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, कामाचा अनुभव, त्या विषयातील तज्ञ असणे गरजेचे आहे. ते संचालक मंडळात आहेत का, याचा विचार करायला हवा. मात्र तो केला जात नाही . मविप्र संस्थेचे सध्या २४ संचालक आहेत. नियमक मंडळातील सदस्यांची संख्या ही १३ असून त्यापैकी दोन शासन नियुक्त असल्याने केवळ ११ जण असतील, मग उर्वरित संचालकांचे काय हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरचिटणीसांना कुलसचिव होण्याची घाई झाली आहे. आपल्या मर्जीतील ठराविक लोकांना सोबत घेऊन खासगी विद्यापीठाच्या मंडळावर जायचे आहे. संस्थेत कार्यकारी मंडळाचा अंकुश आहे. तो त्यांना सहन होत नाही, असाही आरोप ढिकले यांनी केला.
विद्यापीठासाठी लागणारी जमीन जोपर्यंत विद्यापीठ आहे, तोपर्यंत मविप्रच्या कुठल्याही युनिटला त्या जागेचा उपयोग करता येणार आहे. खासगी विद्यापीठाला विरोध दर्शविल्याने समाज माध्यमातून माझी बदनामी करण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी संस्थेच्या मिडिया सेंटरचा वापर केला जात आहे. दाखविण्यात आलेल्या व्हिडीओचा काही भाग डिलीट करून पाठविण्यात आला आहे. सर्व कार्यकारी मंडळाचे एकमत झाले आहे. फक्त अध्यक्ष विरोध करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, विरोध काय आहे ते सांगत नाहीत. त्यांना लोकशाही पध्दतीने निवडणुका नको आहेत. एकाधिकार कारभार करायचा असल्याने खासगी विद्यापीठाशिवाय पर्यायच नाही, असे त्यांनी ठरवून टाकले असल्याचे डॉ. ढिकले यांनी सांगितले
सभासदांचा निर्णय मान्य असेल…
मविप्र ही संस्था लोकशाहीवर चालणारी असून साडे दहा हजार सभासद संचालक मंडळ निवडून देते. संस्थेचा सभासद हाच संस्थेचा मालक आहे. त्यामुळे खाजगी विद्यापीठाबाबत विद्यमान सरचिटणिसांनी संस्थेच्या सभासदांना विद्यापीठाचे फायदे तोटे समजावून सांगितले पाहिजे. केवळ मनमानी पद्धतीने आणि हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज करायचं असून मर्जीतल्या लोकांना बरोबर घ्यायचं आहे. त्यामुळे सभासदांनी देखील फायदे व तोटे बघून योग्य तो निर्णय घ्यावा सभासद जो निर्णय घेतील तो निर्णय मान्य असेल असेही डॉ. सुनील ढिकले म्हणाले.
देशातील मोठी संस्था व्हायला पाहिजे…
मी गेले १३ वर्ष संस्थेत काम करतो आहे. या १३ वर्षात माझी भूमिका ही अभ्यासक म्हणून राहिली आहे. त्या काळात खाजगी विद्यापीठाचा प्रस्ताव कोणीही आणला नाही. मी तीन वर्षात कधीही विरोधाला विरोध केला नाही. या तीन वर्षात संचालक मंडळाला सहकार्यच केल आहे. तरीही माझ्या विरोधात समाज माध्यमांमध्ये बदनामी करत असून वैयक्तिक आरोप करत आहेत. मला ही संस्था, माझी मविप्र संस्था सर्वोच्च असून ती कशी उंच शिखरावर जाईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे आहेत आणि देशातील सर्वात मोठी संस्था व्हायला पाहिजे असेही डॉ. ढिकले म्हणाले.
